 |
| श्री. अभिषेक मुरुकटे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक, सुराज्य अभियान |
मुंबई – दीपावलीनिमित्त 'एमएसआरटीसी' (MSRTC) एस.टी. गाड्यांची १५% प्रस्तावित भाडेवाढ रद्द करण्याच्या परिवहन मंत्री श्री. प्रताप सरनाईक यांच्या निर्णयाचे 'सुराज्य अभियाना'ने स्वागत केले आहे. मात्र, खाजगी बसचालक आणि ऑनलाईनPortals कडून होणाऱ्या २००% ते ५००% बेकायदेशीर भाडेवाढीवर तातडीने कारवाई झाली नाही, तर हा दिलासा अपुरा ठरेल, असा इशारा अभियानाने दिला आहे.
या निर्णयावर बोलतानासुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे म्हणाले, केंद्र सरकारच्या सर्वेक्षणानुसार (MoSPI) ५५.८% नागरिक बसने प्रवास करतात आणि ७०.२% प्रवास हा कौटुंबिक किंवा धार्मिक कारणांसाठी असतो. सण-उत्सवाला घरी जाणाऱ्या सामान्य जनतेकडून ५ पट भाडे वसूल करणे ही सरळसरळ लूट आहे. शासन स्वतः भाडेवाढ नाकारते, मग २७ एप्रिल २०१८ च्या शासन निर्णयाचे (१.५ पट मर्यादा) उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी बसमालक आणि ऑनलाईन पोर्टल्सवर कारवाई का नाही? मोटर वाहन कायद्याच्या कलम ८४(क) नुसार भाडेमर्यादा पाळणे ही परवान्याची पूर्वअट आहे.
RedBus आणि MakeMyTrip सारखे एग्रिगेटर्स ऑटोमेटेड अल्गोरिदमद्वारे प्रवाशांचे शोषण करत आहेत. परिवहन आयुक्तांनी कलम ९३ अन्वये ऑनलाईन एग्रिगेटर्सना परवाना सक्तीचा करून त्यांच्या ॲप्सवरडिजिटलभाडेमर्यादालागूकरावी. तसेच, आरटीओ पथकांनी केवळ दंड न आकारता कलम ८६ नुसार गाड्यांचे परवाने निलंबित करावेत. सामान्य प्रवाशांना तक्रार करणे सोपे व्हावे, यासाठी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन तिकीट, ॲपवरूनडाऊनलोडकेलेलीतिकीटपीडीएफआणिबसच्यासीटमागे 'आर.टी.ओ. तक्रार क्यूआर कोड' (Grievance QR Code) छापण्याची अट परवाना मंजुरीसाठी अनिवार्य करावी," अशी मागणीही श्री. मुरुकाटे यांनी परिवहन मंत्री श्री. प्रताप सरनाईक यांच्याकडे केली आहे.
सुराज्य अभियानाच्या प्रमुख मागण्या:
१. ऑनलाईन बुकिंग ॲप्सना एग्रिगेटर परवाना सक्तीचा करून त्यांच्या सिस्टीमवर एस.टी.च्या १.५ पट भाड्याची डिजिटल मर्यादा निश्चित करावी.
२. फ्लाईंग स्क्वॉडद्वारे तपासणी करून जादा भाडे जागीच परत करावे आणि नियम मोडणाऱ्यांचे परवाने निलंबित करावेत.
३. तिकिटे, ऑनलाईन ॲप्स, पीडीएफ आणि बसच्या सीटवर आरटीओचा 'तक्रार क्यूआर कोड' छापणे ही परवाना मंजुरी व नूतनीकरणासाठी अनिवार्य अट करावी.
Post a Comment